काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक घटनामा सर्वोच्च अदालत हाबी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।सरकारी स्वामित्वको संचारमाध्यम नेपाल टेलिभिजनका लागि महिन्द्र विष्टलाई दिएको अन्तर्वार्तामा राजनीतिक इस्युमा अदालत प्रवेश नगर्ने स्थापित नजिरलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

‘यो संसद् विघटन राजनीतिक इस्यू हो । यस्ता राजनीतिक इस्यूमा अदालत प्रवेश नगर्ने नजिर पटक-पटक स्थापित भएका छन्,’ उनले भने ।

राजनीतिक हिसाबले संसद् विघटन गरिएकाले स्थापित नजिरका आधारमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने उनको जिकिर थियो । उनले अदालतले पहिलाका नजिरलाई नहेरी नयाँ नयाँ नजिर स्थापित गर्न खोजेको तर्क गरे ।

२१ र २७ जेठमा विस्तारित मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गरेको विषयलाई लिएर उनले अदालतले सरकारलाई काम गर्न नदिएको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको मुद्दामा आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा आदेश दिनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले बाढीपहिरो र कोरोना महामारीमा गृह र स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा कसरी काम गर्ने भन्दै प्रश्‍न गरे ।

‘अहिले यस्तो महामारीका बेला गृहमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन, यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्यमन्त्री आवश्यकताको सिद्धान्तभित्र पर्छ कि पर्दैन ? त्यो मन्त्रालय कसले हेर्ने ?’ उनले भने ।