काठमाडौं, जेठ २८ । अस्पतालहरुको बदमासी बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय एक्शनमा उत्रिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रालयमा आएको उजुरीको आधारमा लिनुभएको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले अव सम्झौता गरेका अस्पतालले संक्रमितसँग शुल्क लिए सिधै दर्ता खारेज हुने प्रष्ट पारेको हो । मन्त्रालयले कोभिड १९ संक्रमितले अस्पतालबाट पाउने उपचार लगायत सेवाको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सम्झौता गरिएका कतिपय अस्पतालले संक्रमितको उपचारमा शुल्क लिएको पाइएकाले निःशुल्क उपचारसहित बिरामीले पाउने सेवाबारे मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको हो । ८३ वटा सरकारी, निजी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालसँग कोभिड संक्रमितको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कोभिड उपचार सेवा सम्झौता गरेका निजी अस्पतालले संक्रमितबाट शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्ने बताएको छ ।

सरकारसँग सेवा सम्झौता गरेका निजी अस्पतालहरुले संक्रमितसँग शुल्क लिएको र तोकेका सेवा नदिएको पाइए कुनै पनि अस्पताललाई शोध भर्ना उपलब्ध नगराउने, निःशुल्क कोभिड १९ को सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको सूचीबाट हटाउने, अस्पतालको दर्ता खारेज गर्ने तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।

निजी अस्पतालले संक्रमितको निःशुल्क सामान्य खालका परीक्षण र औषधिमा शुल्क लिन नपाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । कोभिड उपचारसँगै संक्रमितको रगत परीक्षण, छातीको एक्सरे, उपचारमा प्रयोग हुने स्लाइन तथा सामान्य औषधिहरू, बिरामीको शय्या शुल्क र खाजाखानासहित चार छाक अस्पतालले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आइसियुमा रहेका बाहेकको बिरामीमा पीसीआर, रेम्डेसिभर, प्लाज्माथेरापी, सिटी स्क्यान र हायर एन्टिवायोटिक्सको भने बिरामीले शुल्क तिर्नुपर्ने छ । संक्रमित वा संक्रमितका आफन्तले सःशुल्क सेवा लिने भनी अस्पतालसँग लिखित रुपमा मञ्जुरीनामा गरेको अवस्थामा मात्रै सःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न निजी अस्पतालहरुलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न चाहे सरकारले तोकेको शुल्कमा ५० प्रतिशत थप शुल्क लिन सक्ने छ ।