काठमाडौं, २८ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा गएका पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट सरकारको सिफारिसमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले बिहीबार आदेश दिएको छ। उक्त आदेशपछि पूर्वमन्त्री साहले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । ‘आधारहीन भविष्यवाणी गरी गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न रोक्नु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंगै न्यायालयप्रतिको अपमान हो,’ साहले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ ।

अदालतको आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने र जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढाउने उहाँको भनाइ छ। ‘अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउन जरूरी छ,’ उहाँले भन्नुभएको छ । उहाँले लाखौं नेपालीले नागरिकता नपाएको पनि दाबी गर्नुभएको छ । ‘तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनू भनी आएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको यो महत्वपूर्ण अध्यादेशलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीतको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो,’ उहाँले भन्नुभएको छ ।