काठमाडौं, जेठ ३ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र जनता समाजवादी नेता –जसपा)का नेता उपेन्द्र यादवको षडयन्त्र बिफल भएको छ । पार्टीभित्र छलफल नै नगरी उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले पठाएको कार्वाहीको पत्रलाई आधार मानेर प्रचण्डको निर्देशनमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखले चार सांसद पदमुक्त गराउनु भएको थियो ।

कानूनभन्दा बाहिर गएर सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गर्नुभएको थियो । सो निर्णयबिरुद्ध चारै जना सांसदहरु सर्वाेच्च अदालत पुग्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतले आज गैरसंबैधानिक काम गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आज जसपाबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो ।

चार सांसदहरु सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर आए पनि त्यसबेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड सम्बन्धी बाहेक अरु रिट दर्ता नभएकाले फर्किएका थिए । आइतबारदेखि अदालतमा मौलिक हक र संवैधानिक व्याख्या लगायतका मुद्दामा पनि सुनुवाइ हुने भएपछि पहिलो दिनमै सांसदहरुको रिट दर्ता भएको थियो ।

उपेन्द्र–बाबुराम र माओवादी सेटिङमा पदमुत्तः गरिएका चारैजना सांसद अहिले लुम्बिनी सरकारका मन्त्री हुनुहुन्छ । सांसदमाथिको कारवाही गर्ने उपेन्द्र पक्षको निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै सोही बेला महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभास सचिवालयलाई पत्र पठाउनु भएको थियो तर सभामुखले संबिधानलाई कुल्चिएर ठाकुरको पत्रलाई बेवास्ता गर्नुभएको थियो । सर्वाेच्चले सो काम गैरसंबैधानिक ठहर गरी पुनर्बहालीको आदेश दिएको हो ।