समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय र कानून मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नुपर्ने अवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने तर नभएको अवस्थामा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वनयन नगर्न निर्देशन दिइएको बताइन् ।

‘सरकारले गरेको निर्णयमा र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र सरकारी लिखितमा औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालमा मात्रै लेख्ने भनेर भनेकोमा आवश्यकता भए संसदबाट गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘नभए फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सबै माननियहरुको भनाई रहेकाले त्यो कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइन्छ ।’

समितिको निर्णयमा भने सत्तारूढ दलकै दुई जना सांसदले फरक मत राखेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका हुन् ।