‘संविधानअनुरुप निर्माण भएका ऐनका नियमावली निर्माणमा ढिलाइ भएको गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ, कानुन बन्ने तर नागरिकले प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ सन्देशमा उनले भनेका छन् । सभामुख सापकोटाले आजको विशेष दिनले सबैलाई संविधानको मर्म र भावनानुसार काम गर्न प्रेरणा मिल्ने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

उनले नेपालको संविधानको धारा १०९ मा सङ्घीय संसद्को व्यवस्थापकीय अधिकार, धारा १९७ मा प्रदेशसभाको व्यवस्थापकीय अधिकार र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकारको व्यवस्था गरिएका कारण तीन वटै तहले कानुनको निर्माण गर्ने अधिकार राख्ने र आवश्यकतानुसार कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको स्मरण गरेका छन् ।

संविधान गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले नीतिनिर्माण तथा राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा समावेशिताको व्यवस्था गरिएको जनाएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) कानुन बनेको तथा संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन भइसकेको जनाउँदै उनले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना एकल अधिकारअन्तर्गतका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका छन् ।