जनकपुरधाम, १ साउन-जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साह, वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साह र वडा नम्बर ७ का सदस्य नाजिर हुसैनले नगरसभा खारेजीको माग गर्दै मेयर साहविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा मेयर शाह र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । २ सातअघि कानुनविपरित भएको नगरसभा खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा आफूहरूले बुधबार रिट दायर गरेको वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर साहले जानकारी दिए ।विरोधमा रहेको बेला मेयर साहले अवैधानिक तरिकाले लुकिछिपी नगरसभा गरेको वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको दाबी छ ।

‘बहुमत वडाध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरू विरोध गर्दै धर्नामा बसेका थियौँ, नगरसभा गर्न मेयर साहसँगको वार्तामा सहमति हुन नसकेपछि हामी राति १० बजे बाहिरिएका थियौँ,’ वडाध्यक्ष परमेश्वर साह भन्छन्, ‘वार्तामा सहमति नभएपछि सबैजना गइसकेपछि नगरसभा कसरी भयो ?’

मेयरले फर्जी हस्ताक्षर गर्न लगाएर नगरसभा सम्पन्न भएको असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ । आफूहरूले उपमहानगरपालिकाको हरहिसाब पारदर्शी गर्न र कानुनी राज्यको पालना गराउन पटकपटक आग्रह गर्दासमेत मेयरले नटरेको उनको भनाइ छ ।

संख्या पुगेको दाबी गर्दै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर साहले नगरपालिकाको बजेट पास गरेका थिए ।

वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साहले उपमहानगरभित्र हुकुमी शासन लाद्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । आयव्ययको विवरणसमेत सार्वजनिक नगरेर तानाशाही हिसाबले भएको नगरसभा रद्द गर्न आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको उनले बताए ।

‘हामीले चालू आर्थिक वर्षको खर्च विवरण देखाउन र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यपालिकामा छलफल गर्न भनेका थियौँ,’ वडाध्यक्ष साह भन्छन्, ‘तर उहाँले एकैपटक नगरसभामै वितरण हुन्छ भनेपछि हामीले विरोध गरेका हौँ ।’

वडाध्यक्ष तथा सदस्य विरोधमा रहे पनि मेयर साहले असार १० गते राति नगरसभा गरेको उनीहरूले बताएका छन् । नगरसभामा १० देखि १५ जनाको फर्जी हस्ताक्षर रहेको उनीहरूको दाबी छ । रिटउपर सुनवाइ गर्न सर्वोच्चले ५ साउनमा पेशी तोकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि उपमहानगरपालिले १ अर्ब ६५ करोड २५ लाख ७१ हजार ९ सय २५ रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । जसमा चालूतर्फ १ अर्ब ८ करोड ११ लाख ८६ हजार ५ सय ५० र पुजिगततर्फ ५७ करोड १३ लाख ८५ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

बजेट व्यवस्थापनका श्रोतहरूमा आन्तरिक श्रोतबाट २० करोड ४४ लाख, केन्द्रिय सशर्त अनुदानबाट ५२ करोड ८५ लाख, वित्तिय समानिकरणतर्फ ३३ करोड ४४ लाख तथा प्रदेश अनुदानतर्फ ५ करोड २९ लाख ५९ हजार ६ सय ९० रहेको छ ।