काठमाडौं, १६ जेठ-राष्ट्रिय निजी तथा आवसीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले सरकारले निजी विद्यालयलाई विभेद गरेको बताएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा निजी विद्यालयलाई उपेक्षा गरेकाे नेसनल प्याब्सनको ठहर छ ।

अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा र महासचिव सुवास न्यौपानेले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुक कोरोनाको महामारीले गर्दा स्तब्ध भएको वर्तमान अवस्थामा निजी लगानीमा सञ्चालनमा रहेका हजारौँ शिक्षालयहरू र सम्बद्ध लगानीकर्ताहरू, यसमा आश्रित लाखौँ शिक्षक, कर्मचारी, तथा अभिभावकहरूसमेत प्रस्तुत बजेटले देखाएको विभेदका कारण अश्चर्यमा परेका छन् ।’

हरेक क्षेत्रमा परेको महामारीको असर निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूमा मात्र नपर्ने भन्ने सोच सरकारले बोकेको प्रष्ट भएको नेसनल प्याब्सनको ठहर छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि निजीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने कुरा ‘जोगीको घरमा सन्यासी पाहुना’ सावित भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संकटको घडीमा निजी शिक्षालयहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी सरकारले परिपक्वता प्रदर्शन गर्न नेसनल प्याब्सनले माग गरेको छ ।