विराटनगर, जेठ १५-अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि प्रस्तुत बजेटले पूर्वका व्यावसायिक मुद्दाको सम्बोधन गर्न नसकेको प्रतिक्रिया यहाँका व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन्।

विराटनगरका व्यवसायीले बजेट ‘पपुलिस्ट’ प्रकारको रहेको तर कोभिड–१९ द्वारा थलिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई उठाउन नसक्ने देखिएको धारणा प्रकट गरेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले पर्याप्त रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धि दिइरहेका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा ठोस कार्यक्रम नभएको बताए।

राउतले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न केही कच्चा पदार्थको अन्तःशुल्कमा छुट दिइनु र कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको भन्सार महसुलमा एक तहको अन्तर हुनुले मात्र औद्योगिक क्षेत्र तत्काल नफस्टाउने जिकिर गरे। उनले उद्योग बन्द भएका बेलाको डिमान्ड शुल्क नलिने र राति उद्योग चलाउँदा विद्युत् महसुल आधा मिनाहा गरिने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइए पनि यही सरकारले विद्युत् महसुलमा वृद्धि गर्न लागेको भन्दै यो एक हातले दिएर अर्को हातले लिन खोजिएको मात्र हो भन्ने आरोप लगाए।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले मुलुकका सर्वसाधारण जनताको जीवन र जीविकोपार्जनका लागि बजेटका कार्यक्रम निराशाजनक रहेको दाबी गरे।‘मुलुकमा युवाको ठूलो समूह बेरोजगार हुँदैछ,’ अध्यक्ष मुन्दडाले भने, ‘यो समूहलाई लक्षित गरेर जुन मात्रामा कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो त्यसमा बजेट विफल भएको छ। बजेटले सबै क्षेत्रलाई मिलाएर लैजान खोजेको देखिएको छ। त्यसैकारण जुन कुरामा ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्थ्यो त्यो लगभग ओझेलमा परेको छ।’

साल्ट ट्रेडिङले ओगटेको ६ सय ५० बिघा सरकारी जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन विराटनगरका व्यवसायीले बारम्बार माग गर्दै आएका छन्।यो वर्ष पनि यो मागलाई हेला गरिएको भन्दै मुन्दडाले असन्तुष्टि जाहेर गरे। उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रस्तुत बजेटले उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक, मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र व्यापारघाटा घटाउने उद्योगलाई कुनै राहत नदिएको प्रतिक्रिया दिए।

‘रि-फाइन्सान्सका लागि हाम्रो माग बमोजिम नै १ खर्ब छुट्याइएको छ, यो राम्रो हो,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘तर यस्तो कर्जा पहुँचवालाले मात्र पाउने गरेका छन् । त्यसैले यसमा प्रभावकारी कार्यविधि बनाएर समानताका आधारमा वितरण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ।’ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष महेश जाजूले सरकारको कथनी र करनीमा जहिले पनि फरक हुने गरेको धारणा प्रकट गरे। ‘अर्थमन्त्री खतिवडाको यसअघिका २ वटा बजेट विफल भइसकेका छन्,’ उद्योगी जाजूले भने, ‘त्यसैले यो बजेटको कथनीको पक्ष राम्रो भए पनि सफल हुने कुरामा हामीलाई विश्वास छैन।’

उनले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी र एन्टी डम्पिङ ड्युटी लगाउनु सकारात्मक रहेको उल्लेख गरे।
संघका अर्का पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडाले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनिने निजी क्षेत्रले गरेको आशा बजेटले पूरा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

पूर्वअध्यक्ष शारडाले साना उद्योगी र व्यवसायीलाई बजेटले प्रोत्साहन गर्न खोजेको भए पनि कोरोनाका प्रकोपले थलिएका ठूला उद्योगका सम्बन्धमा ठोस कार्यक्रम दिन नसकेको धारणा प्रकट गरे। अर्का पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द लालवानीले रेमिट्यान्स घटिरहेको अवस्थालाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा बजेटले ठोस कार्यक्रम दिन नसकेको आरोप लगाए।

व्यवसायी लालबानीले कृषिका लागि केही बजेट छुट्याएको देखिए पनि गाउँ गाउँमा कृषि क्रान्तिका लागि बजेटले ठोस योजना दिन नसकेको बताए। उनले साना तथा मझौला उद्योगका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर ५ प्रतिशत ब्याजमा दिनु स्वागतयोग्य भएको विचार व्यक्त गरे।बिजमाण्डु डटकमबाट