विराटनगर, ४ वैशाख-प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा काममा दोहोरोपना आउने गरेको उनले बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायतका विषयमा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसँग बिहीबार गरेको संवादमा उनले सो सुझाव दिएका हुन् ।

प्राविधिक धारका विद्यालय छनोट संघीय सरकारबाट हुँदा सही बुझाइ नभएको पाइएको उनले बताए । ‘प्राविधिक धारको शिक्षालाई स्थापीत गर्ने प्रदेश सरकारको एक खालको कार्यक्रम छ’, उनले भने ‘संघीय सरकारले समन्वय नगरि निर्णय गर्दा असजिलो भयो ।’

संघीय सरकारले निर्णय गर्दा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र गर्नुपर्ने मन्त्री घिमिरेको सुझाव छ । उनले मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारीले सीटीईभीटीको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारले दमकमा अर्को कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दा समस्या भएको बताए ।

‘उर्लाबारी र दमककै बीचमा समान प्रकृतिका कक्षा सञ्चालन त्यत्ति व्यवहारिक भएन’ उनले भने । प्रदेश सरकारले तेर्हथुमको म्याङलुङमा प्राविधिक शिक्षालाई स्थापना गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिरहँदा संघीय सरकारले तेह्रथुमकै आठराईमा अर्को शिक्षण संस्था सञ्चालनको तयारी गर्दा समन्वयको अभाव देखिएको उनले गुनासो गरे ।

मन्त्री घिमिरेले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबारे प्रदेशका मन्त्रीहरुले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँदा प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई वेवास्ता गरेको अनुभूति भएको बताए । नमूना विद्यालय छनोट र भवन निर्माणका लागि आउने वजेट र कार्यक्रमबारे समन्वय नभएको मन्त्री घिमिरेले बताए ।

केन्द्रबाट विना मापदण्ड कार्यक्रम वितरण गरिने कुराले समस्या भएको मन्त्री घिमिरेको भनाई छ । सशर्त कार्यक्रमबारे नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन आवस्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय मर्ज गर्ने नीति लिए पनि प्रभावकारी नभएकोले कार्यन्वयनमा जोड दिनुपर्ने मन्त्री घिमिरेले बताए ।

तराई क्षेत्रमा विद्यालय संख्या घटाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । ‘तराईमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म पढ्ने क्षमता भएको विद्यालयको विकास गर्नुपर्छ, तराईमा गाडी र पहाडमा होस्टलको प्रबन्ध गरिनु पर्छ’ उनले भने ।

मन्त्री घिमिरेले प्रदेश १ का ९० प्रतिशत विद्यालयले देशव्यापी लकडाउन सुरु हुनुअघि नै कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षा लिइसकेकाले विद्युतीय माध्यमबाट नतिजा प्रकाशन गर्न अनुमति दिनु पर्ने उनले बताए । नतिजा प्रकाशन गरेपनि भर्ना भने रोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । एसईई परीक्षा लकडाउन खुलेको निश्चित अवधि भित्रमा हुने भनेर सूचना दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

कोभिड १९ र शैक्षिक शत्र आव २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायतका विषयको ई–मिटिङमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ७ वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।