जनकपुर, फागुन २१–प्रदेश २ सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको कामलाई लिएर प्रदेश सरकार र कर्मचारीबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । प्रदेश सरकार कुनै हालतमा उपभोक्ता समितिको भुक्तानी दिलाउने पक्षमा रहेको देखिएको छ भने कर्मचारीहरूले प्रक्रिया नमिल्ने देखिएको भन्दै आलटाल गरिरहेका छन् ।

प्रदेश २ सरकारले गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिमार्फत् गरेका ८ सय १४ वटा योजनाको ८६ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । असारको अन्तिम समयमा योजना सम्पन्नको फाइल आए पनि मूल्याङ्कन गरेर चेक बनाउन नभ्याउँदा भुक्तानी रोकिएको थियो । प्रदेश सांसदहरूले कमिसन नदिएका कारण भुक्तानी नगरेको आरोप लगाउँदै प्रदेशसभा बैठकमा हंगामा गरेपछि भुक्तानी विवाद बाहिरिएको थियो ।