विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा विपक्षीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गरेको छ ।

कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ्ग, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बावुराम गौतम विरुद्ध परेको मुद्दामा बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकार संविधान र कानुन अनुसार नै गठन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत जवाफ पठाएको बुझिएको छ ।
कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले उद्धव थापालाई संविधान र कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सो नियुक्ति बदरको माग राख्दै असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको तर्फबाट दायर रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख बाबुराम गौतम र प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगलाई सरकार गठनका बेला भएको दाबी र समर्थनको सक्कल कागजात सहित लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासबाट भएको आदेश अनुसार कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रदेश प्रमुखले सक्कल कागजात र लिखित जवाफ पठाएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘संविधानले नै व्यवस्था गरेअनुरूप दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा सरकार गठन गर्न दाबी पेस गरेका हौँ,’ मुख्यमन्त्री थापाले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले पनि अदालतले माग गरे अनुसारको जवाफ समयमै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाइएको बताए ।

उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान भएको र सोही प्रावधानलाई टेकेर नै थापाले बहुमत पु¥याएकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको जवाफ सर्वोच्चमा पठाइएको जानकारी दिए ।
यस्तै सर्वोच्चले माग गरेअनुसार थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पेस गरिएको प्रस्ताव, समर्थन, दाबी, हस्ताक्षरको सक्कल प्रति समेत पठाइएको छ ।

एमालेसहित माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जसपा गरी ६० सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्की पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । जसपाले जेठ १७ र माओवादीले जेठ २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।
अल्पमतमा परेका कार्कीले असार १५ गते विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनको सरकार ढलेको थियो ।
कार्कीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि कोशी प्रदेश नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा गएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तरगत आव्हान गरेका थिए । सोही आव्हानका आधारमा नयाँ सरकार गठनको दाबी लिएर नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेश प्रमुख समक्ष गएका थिए । उनले पेस गरेको दाबी पत्रमा माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली काँग्रेसका २९, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसदको समर्थन रहेको छ । यस्तै सरकार गठनमा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गरी बहुमत पु¥याएर सरकार गठनका लागि गरिएको दाबीका आधारमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई नियुक्त गरेपछि असार २२ गते हिक्मत कार्की सर्वोच्च गएका थिए ।
उनले दायर गरेको रिट निवेदनमा सभामुखको समेत गणना गरेर सरकार गठन गरिनु असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । उनले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै असार २७ गते सर्वोच्चले साउन ३ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ता÷मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कोशी प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो ।
यस्तै कोशी प्रदेश सरकारका नाममा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई आदेश दिएको छ । साउन ७ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ ।