विराटनगर । विराटनगरका ठूला तीन उद्योग व्यवसायीका संघ संगठनले देशमा देखिएको अर्थतन्त्रको संकट हल गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

विराटनगरमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले विभिन्न ६ बुँदे माग गरेका छन् । आफूहरुको माग पुरा नभए संघर्ष गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

उद्योगीले राखेको मागहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको ४.४ प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ४ प्रतिशत मात्र नभई ३.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनलाई हालै कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा विद्यमान आर्थिक जटिलतालाई दृष्टिगत गर्दै आगामी ३ वर्ष सम्मका लागि सो व्यवस्था स्थगित गर्नुपर्ने लगायतका छन् ।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले भुपरिवेष्ठित र आयातमुखी मुलुकलाई वस्तु आयात गर्न ३ महिना र उत्पादन÷विक्री वितरण एवं भुक्तानी रकम प्राप्त गर्न ३ महिनासम्म लाग्ने गरेकाले वर्षमा २ पटक मात्र रोटेसन गर्न सकिने हुँदा वार्षिक कारोवारको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने नियम अव्यवहारिक देखिएको बताए । उनले त्यो दायरा समेत बढाएर ४० प्रतिशत भन्दा माथि पुर्याउनु पर्ने माग गरे ।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाले सिडि रेसियोको सट्टा सिसिडि रेसियोलाई आगामी ३ वर्ष सम्म ९० प्रतिशत कायम गरी तरलता अभावको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा सुधार गर्न माग गरे ।
मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले सिआरआरमा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत बृद्धि मात्रले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ५१ अर्ब लगानी योग्य रकम निब्र्याजी रुपमा केन्द्रीय बैंकमा थन्किएकाले तत्काल यसलाई साविककै ३ प्रतिशतको सिमामा घटाई यो रकम प्रणालीमा फर्काई लगानी योग्य पुँजी बृद्धि गर्ने र आधारदर, व्याजदर न्यून गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अनुरोध गरे । उद्योगीहरुले समग्र बैंक वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन तथा कर्मचारी खर्च निजहरुको टर्नओभरको आधारमा हुने गरी सिमा निर्धारण गरी अनावश्यक खर्च न्यूनकरण र बेसरेट घटाउने वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने पनि माग गरेका छन् । यस्तै विगतमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयम्ले नै प्रतितपत्र डिस्काउन्टीङ्ग गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको र महंगो दरमा डलर टिआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत वढ्न गएको भन्दै उद्योगीले साविक झैँ एलसि डिस्काउन्टीङ्गको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन अनुरोध गरेका छन् ।
विगतका केहि प्रतिकूल परिवेश र नीतिहरुका कारण मुलुकमा आर्थिक समस्याहरु उत्पन्न हुन गई अर्थतन्त्र संकुचित हुन गएको बताउँदै उनीहरुले तरलता अभावले सृजित लगानी योग्य पूँजीको अभाव, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले लागत खर्चमा भएको वृद्धि, मागमा भएको ह«ास, उधारो असुलीमा भई रहेको कठिनाई आदि विभिन्न कारणले मुलुकको उत्पादकत्व तथा आर्थिक अवस्था ह«ासोन्मूख रहेको बताएको छ । ‘यस जटिल आर्थिक अवस्थाको सुधार एवं सामान्यीकरणका लागि नेपाल सरकार र अर्थ व्यवस्थापकीय निकायहरुलाई तत्कालै समसामयिक उचित नीति÷व्यवस्थाहरु अवलम्बन गर्न आग्रह गर्दै आएका हौं,’ पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।