काठमाडौं, १९ पुस-प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारलई काम गर्न नदिएकोले बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थितिका कारण संसद् विघटन गर्नुपरेको दाबी गर्दै रिट खारेज गर्न भनेका छन् ।

संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउने क्रममा ओलीले संसद् विघटनलाई संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषताको रूपमा समेत अर्थ्याएका छन् ।

आज सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा ओलीले लेखेका छन्, ‘वैकल्पिक सरकारको सम्भावनासम्म नभएको र सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक राजनीतिक परिस्थिति आइपरेको हो ।’

ओलीले थप लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता हो । यो विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले जवाफमा संसदीय प्रणाली अपनाएका अन्य मुलुकमा समेत प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, ती मुलुकका संवैधानिक प्रावधानका तथ्यबारे भने केही लेखेका छैनन् ।

ओलीले भनेका छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक अभ्यास, संसदीय शासन प्रणालीमा आधारभूत मान्यता एवं संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकले गरेको अभ्याससमेतका आधारमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र सो सिफारिसबमोजिम भएका कामकारबाहीहरू संविधानसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।’