ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सका निर्देशक किशोर अधिकारीले  यो सम्झौता क्रेता र बिक्रेताबीच भएको बताए । ‘३ महिनाअगाडिदेखि रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्डले भ्याक्सिनमा काम गरिरहेको हामीले फलो गरिरहेका थियौंं । तेस्रो चरणको ट्रायल परीक्षण भइरहेकाले रसियन दूतावासको  सहयोगमा नै सम्झौता गरेका हौँ । तेस्रो चरणको ट्रायल परीक्षण सफल भयो भने त्यसपछि नेपालमा ल्याउन ढिला हुने देखेर हामीले पहिले नै सम्झौता गरेका हौँ,’ उनले भने ।

नेपाल सरकारले सहमति दिएन भने सम्झौता रद्द हुने उनले बताए । ‘तेस्रो चरणको ट्रायल परीक्षण सफल भयो भने सरकारसँग सहमतिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । नियमअनुसार पास हुनुपर्छ । सरकारले ल्याउन दिएन भने प्रक्रिया रद्द हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो सम्झौता भनेको भोलि किन्न चाहेको खण्डमा हामीलाई दिने भन्ने हो ।’

उनका अनुसार प्रक्रियाबाट भ्याक्सिन आयो भने सरकारलाई बेच्न सकिनेछ । ‘सरकारले किन्यो भने सरकारलाई दिने हो । प्राइभेटले मागे उसलाई पनि दिने हो । पहिले भ्याक्सिनको सफल परीक्षण हुनुपर्‍यो । परीक्षण सफल भएन भने कोसिस खेर जान्छ,’ उनले भने ।

भ्याक्सिनको कति मूल्य पर्ने हो, त्यो भने अहिले सहमति भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‌बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर स्वीकृतिबिना नै सम्झौता हुनुले सरोकारवाला निकाय नै आश्चर्यमा परेका छन् ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले त्यो सहमतिले कानुनी हैसियत नराख्ने बताए । ‘यो सम्झौताले कानुनी हैसियत राख्दैन ।  हामीकहाँ जुन दिन आउँछ, त्यो दिन हेर्छौं  । भ्याक्सिन त्यतिकै आउँदैन । विधि र प्रक्रिया छ । सबै प्रक्रिया पूरा नगरी भ्याक्सिन ल्याउन मिल्दैन । अहिलेको यो प्रचार मात्र हो, ठूलो कुरा होइन,’ उनले भने ।