काठमाडौं, १ जेठ-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नहुने बताएका छन् ।

संघीय संसद, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नीतिगत निर्णय नपर्ने हो भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने घिमिरेले बताए । उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी निर्णयहरू हुने र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अवस्थामा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुने भएकाले कम्तिमा पनि सार्वजनिक खरिदको विषयमा हुने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने बताए ।

‘नीतिगत निर्णय आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ र पर्नु हुँदैन भने नीतिगत निर्णयलाई वस्तुगत रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सार्वजनिक खरिदको विषय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हुँदैन तर अहिले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दा संघीय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय पनि र प्रदेश सरकारको नीतिगत निर्णय पनि आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने छ । हामी सबैको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता, सामूहिक र साझा प्रतिवद्धता हो भने सार्वजनिक खरिदको विषय नीतिगत निर्णय हुनु हुँदैन भन्ने आयोगको दृढ मान्यता र विश्वास छ ।’