विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ दलहरूसँग भएको दुई बुँदे सहमति यदि पालना नभए एक महिनापछि फेरि विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

शनिबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू तत्काल पारित गर्नु आवश्यक भएकाले सहमतिमा जानु परेको स्पष्ट पारे । “अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन, लाखौं शिक्षकको मागअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन, र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी सम्बन्धी विषयहरू अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा संसद् अवरोध समाधान नहुने देखेर सहमति गर्नुपरेको हो,” उनले भने।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रयोग गरेको चेतावनीको भाषाका बारेमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, “त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्री स्वयम्‌ले लिनुपर्ने हुन्छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो स्पष्ट अडान छ। अध्ययन गहिरो गरी संरचना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं।”

पत्रकारहरूले माओवादीले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामाको सट्टामा पार्टी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाको मुद्दा टुंग्याएको आरोप लगाएपछि प्रचण्डले त्यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गरे। उनले भने, “यो वाहियात कुरा हो, यस्तो कुराको कुनै साइनो छैन। भिजिट भिसा प्रकरण र सापकोटाको मुद्दा दुई फरक कुरा हुन्।”

सहमति पछि माओवादी सत्तामा जान चाहेको हो भन्ने प्रश्नमा पनि उनले प्रष्ट पारे, “सहमति सत्तासँग सम्बन्धित होइन, यो संविधान कार्यान्वयन र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यले गरिएको हो।”

प्रचण्डको भनाइले हालैको दुई बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि, संसद् सञ्चालनको आवश्यकता, शिक्षक र सरकारी कर्मचारीका माग, तथा भिजिट भिसा प्रकरणलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रको धारणा प्रष्ट पारेको छ।