फूलमाया पुरी
विराटनगर । कोशी प्रदेशले दोस्रो कार्यकालमा कानुन संशोधनमा जोड दिएको छ । पहिलो कार्यकालमा निर्माण गरिएका कानुनहरू दोश्रो कार्यकालमै संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो ।
कतिपय कानुन विधि प्रक्रिया नपुर्याई हतारमा, आवश्यकता विहीन र होडबाजीमै बनाइएकाले समय सापेक्षित संशोधन र केही कानुन खारेज गर्नु पर्ने अवस्था आएको कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले बताएका छन् । ‘कतिपय कानुन विधि प्रक्रिया नपुर्याई हतारमा बनाइएको छ, कतिपय आवश्यकता विहीन होडबाजीमै बनाइएको छ’ वस्तीले भने–‘कानुन बनाएर मात्रै हुदैन, समय सापेक्षित पनि हुनु पर्ने भएकाले केही कानुन संशोधन र केही खारेज पनि गर्नु अवस्था आएको हो ।’
धेरै कानुन बनाउनु भन्दा पनि कार्यान्वयन हुने खालका बनाउनु पर्ने भएकाले संशोधन गर्नु परेको वस्तीको भनाई छ । केही समयअघि कोशी प्रदेशको लगानी सम्मेलनअघि अध्यादेश मार्फत केही कानुन संशोधन गरिएको समेत वस्तीले जानकारी गराएका छन् । ‘कानुनको त जङ्गलै छ, कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानुनको अर्थ नभएकाले कार्यान्वयन हुने खालको बनाउन संशोधन गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो’ वस्तीले भने–‘लगानी सम्मेलनअघि पनि केही कानुन अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको छ ।’

कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा भएका १० वटा अधिवेशनले ६२ ओटा सरकारी विधेयक र २ वटा नियमावली पारित गरेको थियो । दोस्रो कार्यकालको ३० महिनामा भने नियमित बाहेक प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश, २०८१ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेश प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ लगायतका १९ ओटा विधेयक पारित गरेको छ । तर आफ्नै लागि आवश्यक रहेको प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली भने बनाउन सकेको छैन र पुरानै नियमावलीबाट अहिलेसम्म प्रदेश सभाका ७ ओटा अधिवेशन सञ्चालन भइसकेको छ।

कोशी प्रदेश सभाको पछिल्लो कार्यकाल अवधिमा केही नयाँ र केही संशोधन विधेयक पारित भएका छन् । जसमा प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७९, प्रदेश वन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बीउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ छन् । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक केही प्रदेश ऐनको साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि छन् । त्यसैगरी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कोशी प्रदेश सामयिक राजश्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक, कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी विधेयक, विनियोजन विधेयक, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेशको नाम कोशी राख्नेसम्बन्धी विधेयक र केही प्रदेश ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित भएका छन् ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कोशी प्रदेश प्रदेश वन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक कोशी प्रदेश प्रदेश वन ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने संसदमा दर्ता मात्रै भएका छन् । ती विधेयकमाथि छलफल बाँकी रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

पहिलो कार्यकालमा कानुन निर्माणमा जोड दिएको कोशी प्रदेशले संसदको दोस्रो कार्यकालमा बनेका कानुनको आवश्यकता पहिचान र संशोधनमा सक्रिय रहेको बताउँछन् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका माननिय मन्त्री रेवती रमण भण्डारी । मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रदेशले हालसम्म ६८ वटा ऐन, ३० वटा नियमावली र आवश्यकता अनुसार निर्देशिकाहरु बनाइसकेको छ । ‘अब कानुनको संख्या बढाउन भन्दा बनेका कानुन कार्यान्यन अध्ययन विश्लेषण गर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै थप कानुन निर्माण गर्ने र आगामी दिनमा केही थप नयाँ कानुन आवश्यकता पहिचान भएको हुँदा त्यसलाई निर्माण गरिन्छ’–उनले भने–‘कानुनको संख्या कम कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विषयमा हाम्रो जोड रहेको हुँदा यस वर्ष थप चार वटा कानुन संसदमा पेश हुँदैछन् ।’

भण्डारीका अनुसार संविधनले व्यवस्था गरेको स्थानीय तह र विवादसम्बन्धी समाधान सम्वन्धी विधेयक, शैक्षिक परामर्श विधेयक, प्रदेश तथ्याकं विधेयक र योगदानमा आधारित उपदानको विधयेक छन् ।
प्रदेश सभाका कार्यबाहक सचिव गौतमराज अमात्यका अनुसार अघिल्लो कार्यकालमा बनेका कानुनहरू पर्याप्त भए पनि केही ऐनलाई समयानुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघीय सरकारले कतिपय ऐनहरू संशोधन नगर्दा प्रदेशमा आवश्यक देखिएका ऐनहरू बन्न नसकेको अमात्यको भनाई छ । ‘हामीसंग कानुनको अभाव भएको होइन, तर पहिले बनेका कतिपय कानुनहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, संशोधन गर्ने बेला भएकाले त्यसका लागि होमवर्क भइरहेको छ,’ उनले भने–‘यसमा संघीय कानुन निर्माण भएको खण्डमा प्रदेशको कानुन मन्त्रालयलाई कानुन निर्माणमा सहज हुने थियो, तर संघले नै कानुन नबनाई दिएकाले प्रदेशमा कानुन निर्माण गर्न अड्काई राखेको देखिन्छ ।’

कानुन विज्ञ कोशराज न्यौपानेले पनि प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा प्रदेशको कार्य सञ्चालनको आधार निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले स्वभाविक रूपमा धेरै कानुन बने पनि कतिपय कानुन कार्यान्वयन नहुने देखिएकाले संशोधन गर्ने पर्ने अवस्था आएको बताउछन् । ‘पहिलो कार्यकालमा कार्यसञ्चालन गर्न आधार निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले स्वभाविक रूपमा धेरै कानुनहरू आवश्यकता भयो र त्यही अनुसार बन्यो पनि ।’ उनले भने–‘दोस्रो कार्यकालमा पनि केही ऐनहरू निर्माण भइरहेको छ, ऐन कानुन निर्माण निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।’
कानुन निर्माणका चुनौतीहरू
कानुन प्रमाणमा आधारित भएर बनाउनुपर्छ । तर प्रदेशको आवश्यकता एकातिर ऐन कानुनहरू अर्कोतिर भएकोजस्तो देखिएको कानुन विज्ञको न्यौपानेको भनाई छ । आवश्कता पहिचान नगरी होडबाजीमा ऐनहरू बनाइएको हुँदा त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘पहिलो कार्यकालमा कानुनहरू धेरै बने, सरकारले आवश्यक ठानेर कानुन मस्यौदा गरी प्रदेश सभामा पेश गरेको हो, त्यसरी सरकारले आवश्यक ठानेको कानुन प्रदेश सभामा छलफल गरी पारित भए पछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो ।’ न्यौपानेले भने–‘तर सरकारले बनाएका कतिपय कानुनहरू कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्, केही कानुन निष्क्रिय नै छन् ।’
पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखबाट स्वीकृत भएका राजस्व असुली गर्ने कानुन, प्रदेश संचालन गर्नेसंग सम्बन्धित कानुन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवा तथा सुविधासम्बन्धी कानुनहरू कार्यान्वयनमा छन् । तर जनताको जनजीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था प्रभावकारी नरहेको न्यौपाने बताउँछन् । ‘अधिकांश कानुनहरू जस्तै वन वातावरण, उद्योग, महिला, बालबालिका, स्वास्थ्य जस्ता कानुनको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै फितलो छ, कार्यान्वयन नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘उदाहरणका लागि स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनलाई नै हेरियो भने त्यससंग सम्बन्धित केही काम अगाडि बढेको छैन, प्रदेशमा जनस्वास्थ्य ऐन छ तर कार्यान्वयन नै नभई खारेज हुँदैछ ।’

कानुनको प्रभावकारिताः
कानुन निर्माणमा सबभन्दा पहिलो प्रदेशको जनताको सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउँछन् न्याय प्रशासन तथा विधान समितिको सदस्य समेत रहेका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी । संविधानले निश्चित गरिदिएका प्रावधानलाई टेकेर त्यसको कार्यक्षेत्र भित्र रहेर कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘संविधान अनुसूचीमा निश्चित गरिदिएको सीमाभित्र रहेर पब्लिकको इन्ट्रेस्टलाई मध्यनजर राख्दै सरोकारवालाहरूसंगको व्यापक छलफल गरेर बनाइएको कानुन प्रभावकारी हुन्छ’–अधिकारीले भने–‘हालसम्म थुप्रै ऐनहरू बनेका छन्, त्यसमध्ये कतिपय ऐनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ, कतिपय कानुनहरू कार्यान्वयनमा लानै सकिएन ।’
कानुन निर्माणको प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकाले एकैपटकमा परिष्कृत कानुन बनाउन साध्य नभएको उनको भनाई छ । संघीय कानुनको अभावले गर्दा कार्यान्वयनमा जटिलता आएकाहरूलाई संशोधन गर्दै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा ल्याउने क्रम जारी रहेको पनि उनले बताए । ‘त्रुटि रहित कानुन निर्माण भन्ने सामान्यतया कानुनको भाषामा हुँदैन, भएसम्मको राम्रो बनाउने मात्रै हो’ अधिकारीले थपे–‘त्यसो त प्रदेश एउटा निशानीमा छ, कहिलेकाही यसको औचित्य नरहेको आदि इत्यादि तर्कहरू पनि सुन्नमा आउँछन्, यदि प्रदेशले बनाएको कानुन संघसंग बाझियो भने अमान्य हुन्छ, र पालिकाले बनाएको पनि प्रदेशसंग बाझियो भने अमान्य हुन्छ, त्यस कारणले कानुनलाई भ्यालिड नगरेसम्म प्रदेशले बनाएका ऐनहरू परिष्कृत हुँदैनन् ।
यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार सिद्धान्ततः स्वतन्त्र देखिए पनि व्यवहारिक रूपमा बाँधिएको अधिकारीको बुझाई छ । ‘प्राक्टिकल्ली हामी स्वतन्त्र छैनौं, सिद्धान्ततः छौं व्यवहारिक रूपमा संघले कानुन नबनाइदिँदासम्म हामी हिड्न, चलन र चलाउन सक्दैनौं’ उनले भने–‘प्रहरीलाई परिचालन गर्नु हाम्रो अधिकार हो, तर आन्तरिक मामिला कानुन मन्त्रालयले इच्छाएर एउटा प्रहरी सिपाही वा एउटा हवल्दारलाई यताउता गर्न सक्दैन, यसमा प्रदेशको भूमिका समन्वयकारी मात्रै छ, कार्यकारी हुन सकेको छैन ।’
कोशी प्रदेश सरकार ९मन्त्रिपरिषद् ० को २०८१ साल वैशाख २७ गतेको निर्णय बमोजिम ूसङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रदेश कानून निर्माण सम्बन्धि अध्ययन कार्यदल २०८१ू गठन भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व मुख्यन्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको उक्त कार्यदलले बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, संसोधन गर्नुपर्ने, नयाँ कानुन बनाउने वा अनावश्यक भए खारेज नै गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाई सकेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरू के के हुन भन्ने विषय पहिचान प्राथमिकीकरण गरेर राय सुझाव सहित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
संघीयता तहगत सरकारको परिकल्पना र अधिकारको बाँडफाँड हो । संविधानले तीनै तहको अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । संविधानको अनुसूचिमा साझा र एकल अधिकार सूचि भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँड गरिएको भए पनि आफ्ना अधिकारको प्रयोग निर्णय गरेर मात्रै नहुने बरु यसका लागि कानुन नै बनाउनु पर्ने कार्यदलको सुझाव छ । ‘साझा अधिकार र एकल अधिकार सूचिमा भएका व्यवस्था अनुसार बनेका कानुन र बन्न बाँकी कानुनहरूको प्राथमिकीकरण गरेको छ, जसमा एकल अधिकार सूचिका कतिपय कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयन भएका छ्रैनन्, कतिपय आवश्यक कानुन बनेकै छैनन्, यी सबै विषयहरू अध्ययन गरेको देखिन्छ ।’
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशले निर्माण गरेका गाउँसभा, नगरसभा संचालन कार्यविधेयक ऐन, २०७५, घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन, २०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६ लगायतका २३ वटा ऐन संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय स्तरका न्यायिक निकायसम्वन्धी प्रदेश कानून, प्रदेश गाउँ पालिका, नगरपालिका बीचको विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया कार्यविधिसम्बन्धी प्रदेश कानुन लगायतका ५३ वटा तर्जुमा गर्न बाँकी कानुनहरू बुझाएको छ ।
त्यसो त एकल साझा अधिकार सूचीमा रहेका विषय, बहुअर्थी ९दुई वा सोभन्दा बढी अर्थ लाग्ने० संवैधानिक प्रावधानले थप अन्यौलता, जटिलता, अस्पष्टता हुनुले कानुन निर्माणमा चुनौती बनाएको छ ।
संविधान जारी भएको यतिका समयसम्म पनि आवश्यक कानुन नबन्दा संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरुलाई मलजल पुगिरहेको कानुन विज्ञ न्यौपानेको भनाइ छ । ‘भएका कानुनका बारेमा जनतालाई थाहा नहुनु सरकार आफूले पनि लागू नगर्नुले प्रदेश कहाँ छ र किन चाहियो भन्ने प्रश्न उब्जाउन सहयोग पुगेको छ,’ उनले भने–‘यसले गर्दा पनि प्रदेशको औचित्य छैन भन्नेहरूलाई ठूलो बल पुगिरहेको छ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशका सहायक सचिव दुर्गा बराल भण्डारीका अनुसार प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश नितन्त नौलो संरचना थियो । कानुन नै बनाउने सन्दर्भमा पनि के, कसरी भन्ने धेरै कुराहरू अनौठो जस्तो थियो । तर प्रदेशले आवश्यक ठानेका कानुनहरू बन्दै गएको र यसमध्ये घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन जारी भएको बरालको भनाई छ । घरेलु हिंसा विरुद्धको ऐनमै उजुरी लिने निकायदेखि लिएर कारवाही गर्नेसम्मको निकायले स्पष्ट व्याख्या संघीय कानुनबाटै भइरहेको अवस्थामा कारवाही गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने अथवा कानुनी रूपमा कारवाही गर्ने अधिकार प्रदेशलाई नरहेको उनले जानकारी दिइन् । ‘कानुनमै भएका कुरा सबै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थाहरू छैनन्’–उनले भनिन् “ किनकी हालसम्म पनि प्रदेशको भन्दा संघिय कानुन नै कार्यान्वयनमा छन्” जसले गर्दा प्रदेश कानुन निर्माणमा थप चुनौती भएको उनको बझाई छ।