विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि उद्योगी कच्चा पदार्थमा लाग्ने कर हटाउन माग गरेको छ ।
संघीय अर्थ मन्त्रालय र मोरङ उद्योग व्यापार संघको संयुक्त आयोजनामा सोमबार विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि उद्योगमैत्री कर नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले कच्चा पदार्थ आयातमा हुने भिन्न–भिन्न कर दरले उद्योगीहरू अन्योलमा परेको बताउँदै भारतबाट आयात हुने गहुँमा ५ प्रतिशत र तेस्रो देशबाट आयात हुने गहुँमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागू हुने व्यवस्था हटाई एकरूपता कायम गर्न माग गरे । पहुँचका आधारमा दिइने अनुदानमा भइरहेको विभेद अन्त्य गरी समान अवसर दिनुपर्ने राठीको भनाई छ ।
राठीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने गरी पुनः संरचना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । साथै, नेपालमा आयात हुने चिनीमा कायम ३० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र कपडा उद्योगलाई संरक्षण गर्न पनि महसुल दर घटाउनुपर्ने सुझाव राखे ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष तथा पूर्व संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाले तीन तहका सरकारहरूबाट असुलिने करले उद्योगीहरू निराश भएको बताउँदै राजमार्गमा गाडी रोकेर भइरहेको अनाधिकृत असुली, गुन्डा प्रवृत्ति र अव्यवस्थित कर नीतिले उद्योगलाई संकटोन्मुख बनाएको टिप्प्णी गरे ।
‘सरकारको गलत कर नीतिका कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन’, उनले भने,‘उद्योगीहरू विदेश पलायनको सोचमा छन्, देशको बौद्धिक शक्ति पनि बाहिरिन थालेको छ ।’
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समितिका तर्फबाट राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकिनन्दन अग्रवाल लगायतका वक्ताहरूले पनि उद्योगको दिगो विकासका लागि स्पष्ट, स्थिर र अनुकूल कर नीति आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनीहरूले नेपाल–भारत सिमाना जोगबनी नाकामा कडाइ गरी अवैध तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटमा भएका त्रुटिहरू सच्याउँदै आगामी बजेट उद्योगमैत्री बनाउन सुझाव संकलन भइरहेको जनाए ।
कार्यक्रममा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरे, भन्सार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मा, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव, विराटनगर भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।