विराटनगर । सामाजिक सुरक्षा कोष मजदुर र प्रतिष्ठानबिच साझा दस्तावेज भएकाले यो कार्यान्यवयनमा सबै पक्ष जिम्मेवारीपूर्व लाग्नु पर्ने सुझाव सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग काठमाडौ र विराटनगर महानगरपालिकाद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित नेपालमा श्रम सम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी अध्ययनका सवालहरु विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले कोषमा समावेश भएमा मजदुरहरुले पाउने न्युनतम पारिश्रमिक समस्या समाधान हुने भएकोले यसको सफल कार्यान्वयनमा श्रम कार्यालय, ट्रेड युनियन प्रतिष्ठान एकतावद्ध भएर लाग्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले आयोगले प्रदेशस्तरमा श्रम अदालत स्थापनाको सिफारिश गरेको जानकारी दिँदै यो स्थापनाबाट श्रमिकको हकअधिकार प्राप्त गर्न सहज हुने धारणा राख्नु भयो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले पालिकाको न्याय समितिले प्रभावकारी रुपमा विद्यालयका शिक्षक तथा चालकको श्रम ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्वेदनशिल भएर कार्य गरिरहेको बताउनु भयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका दिपकराज भट्टले अहिले यस क्षेत्रमा नियमित रुपमा दुई हजार एक सय प्रतिष्ठानका ३५ हजार जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका अधिकृत दुर्गाप्रसाद पौडेलले श्रम कानुन र कार्यान्यन अवस्था र आयोगका सचिव बलराम निरौलाले नेपालमा श्रम सम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो।
अन्तरक्रियामा महानगरकी न्याय समितिकी शारदा थपलिया,जिफन्टका किशोर धमला,अन्टफका धर्मलाल माझी, मुरारीप्रसाद भट्टराई लगायतले श्रम ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालयले ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहित अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
मुलुकमा ९० लाख श्रमिक मध्ये ८४ दशमलव ६ प्रतिशत असंगठित क्षेत्रमा रहेको सोही अवसरमा जानकारी दिइयो ।