विराटनगर । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकको सामान्य जीवनयापनसमेत नचल्ने अवस्था आएको भन्दै संयूक्त टे«ड युनियन समन्वय केन्द्र ( जेटियुसीसी) कोशी प्रदेशले श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउन माग गरेको छ ।

जेटियुसीसी कोशी प्रदेशले विराटनगरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक २५ हजार रुपैयाँ पु¥याउन माग गरेको हो ।

जेटियुसीसी कोशी प्रदेशका अध्यक्ष किशोर धमलाले आकासिँदो महँगीको अवस्थामा श्रमिकहरूको जीवनयापन नै कठिन बनेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पु¥याउन रोजगारदाता र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । हाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँमात्रै छ । श्रमिकले दैनिक ५ सय ७७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ७७ रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ मा महँगी भत्ता ५६१५ थप गरी १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । यसका अतिरिक्त श्रम ऐनअनुसार सञ्चयकोष, उपदानसहितका सुविधा पनि उद्योग, प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यही पारिश्रमिकसमेत कतिपय रोजगारदाताले लागू गरेका छैनन् ।

‘सरकारले कार्यालय सहयोगीलाई समेत मासिक २६ हजार रुपैयाँ तलब दिएको छ । तर यस्तो कहालीलाग्दो मूल्यवृद्धि र महँगीको अवस्थामा पनि श्रमिकलाई भने मासिक १५ हजार रुपैयाँमात्रै दिएर उसको जीवनयापन कसरी हुन्छ भनेर नसोच्नु गम्भीर छ,’ अध्यक्ष धमलाले भने, ‘विशेषतः अनौपचारिक र उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न लाखौं श्रमिकलाई बजार मूल्यवृद्धिको दाँजोमा अव्यवहारिक पारिश्रमिक दिइएको छ । यसरी मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन, न त देशलाई नै समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’

उनले देशका सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पारिश्रमिकमा एकरुपता ल्याउने गरी मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारलाई दवावपूर्णरुपमा आग्रह गरिएको बताए । ‘नेपालको श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक २÷२ वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रमजीवीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्थाबमोजिम २०८० आषाढ मसान्तमा त्रिपक्षको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी साउनदेखि लागू गर्नुपर्नेमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारलाई परिस्थिति सुहाउँदो हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

श्रमिकहरुको पारिश्रीमक वृद्धी नगरे कोशी प्रदेशमा चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरुले चेतवनी समेत दिएका छन् ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका कोसी प्रदेश अध्यक्ष नारायणबाबु कार्कीले रोजगारदाताहरूले पनि सहज संवादको माध्यमबाट निष्कर्ष दिनुपर्ने बताए। ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने काममा ढिलाइ गर्नु श्रमिकमाथिको अन्याय हो,’ उनले भने, ‘औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकको पारिश्रमिक अविलम्ब वृद्धि गर्नुपर्छ।’ 

कार्कीले ऐन र कानुनअनुसार मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धिको विषयमा सरकार तथा रोजगारदाता उदासिन बनेको बताए। दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकका ज्याला र पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै स्वरोजगार श्रमिकलाई व्यवसाय गर्न उचित स्थान यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनको छ। अध्यक्ष कार्कीले श्रम डेक्सको स्थापना, श्रमिक पञ्जीकरण, श्रम आयोगको गठन आफूहरूको मुख्य मुद्दा रहेको जानकारी पनि दिए। 

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघको केन्द्रीय उपमहासचिवमा ओपेन्द्र कुमार रायले सम्पूर्ण क्षेत्रको श्रमिकहरुको पारिश्रमिक अविलम्म वृद्धि गरिनुपर्ने बताए । ‘यदी श्रमिकको तलव वृद्धी नगरे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौं,’ उनले भने । जिटियुसीसी कोशी प्रदेशले श्रम डेक्सको स्थापना, श्रमिक पञ्जीकरण, श्रम आयोगको गठनको पनि माग राखेको छ ।