विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने निर्णाय गरेको छ । आज दिउँसो माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशको पदाधिकारीको बैठकले हिक्मत कार्कीको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णाय गरेको हो ।
माओवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णाय गरेसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको कोशी प्रदेशका सह इन्चार्ज सावित्री कुमार काफ्लेले बताए । काफ्लेकै घरमा बैठक बसेको थियो ।

बैठकले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा बुझाउन समेत निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा चापागाईँ भौतिक पूर्वाधार र जीवन आचार्य पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । प्रदेश कार्यालयको बैठकले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि छलफल गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको नेतृत्वमै वैकल्पिक सरकार गठन गर्न भन्दै औपचारिक रूपमा समिति गठन गरेको छ । सोमबार बसेको दलको बैठकमा प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्रै समर्थन फिर्ता र मन्त्रीले राजीनामा दिने निर्णय गर्नुपर्ने दबाब थियो । सोही दबाब अनुसार माओवादी दलको बैठकले पार्टी नेताहरुसँग छलफलपछि आवश्यक निर्णय गरेको हो ।

यसअघि नै जसपाले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । गत जेठ १६ गते सुनसरीको इटहरीमा बसेको जसपाको प्रदेश समितिको बैठकले कार्की नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता आउन मन्त्रीलाई निर्देशन पनि गरिसकेको छ ।

जसपाबाट एक मात्र सांसद बनेकी निर्मला लिम्बूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भन्दै पत्र नै सार्वजनिक गरेकी थिइन् । यद्यपि जसपाले अहिलेसम्म संसद सचिवालयमा प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबाट औपचारिक जानकारी भने दिएको छैन ।

उता नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलको गत जेठ ४ गते बसेको बैठकले केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी र जसपा कोशी प्रदेश सरकारबाट फिर्ता आउनु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको गरी ५९ सांसदको समर्थनमा कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । माओवादीको १२ र जसपाको १ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा पर्नेछ ।

प्रदेशसभामा एमालेका ४०, काँग्रेसका २९, माओवादीको १३, राप्रपाको ६, नेकपा ९एकीकृत समाजवादीको ४ र जसपाको १ सांसद छन् । केन्द्रको सत्ता गठबन्धन दलहरु काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा बहुमत सङ्ख्या ४७ सांसद पुग्छन् । तर सभामुख गठबन्धन दलबाटै भएको कारण विश्वासको मत लिने समयमा भने त्यो सङ्ख्या ४६ मात्रै हुनसक्छ । यद्यपि काँग्रेस–माओवादी गठबन्धन दलले राप्रपालाई पनि सँगै लिएर जाने प्रयास गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने समयमा भएको यो खेलले ती विषय ओझेलमा पर्ने निश्चित बनेको छ ।