विराटनगर । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र सुधार गर्नका लागि थप कदम चालेको छ । सिनियर कर्मचारीलाई भन्दा आफ्नो अनुकूलका कर्मचारीलाई शक्तिका भरमा खटाउने परम्पराले कर्मचारी प्रशासनभित्र विकृति देखिएको ठहर गर्दै मन्त्री अमनलाल मोदीले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयले आयोग, मन्त्रालय र सचिवालयलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिँदै अबदेखि कुनैपनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुअघि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ । ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ (१) बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको विभागीय प्रमुखको पदमा कुनैपनि कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्नुपर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने यवस्था रहेकोमा कतिपय निकायहरूले उक्त व्यवस्थाको परिपालना नगरेको पाइएको हुँदा अब उप्रान्त सो प्रकृतिको कार्यको लागि अनिवार्य रूपमा यस मन्त्रालयको सहमति लिने’, पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्री मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृत दरबन्दी अनुसारमात्रै कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री मोदीको निर्देशन अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । स्वीकृत दरबन्दी भएका सहसचिवलाई काम नदिने तर तल्लो तहका उपसचिवहरुलाई शक्तिको आडमा काममा लगाउने पाइएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ दिनभित्र दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउने पत्राचार गरेको हो । परिपत्र जारी भएको मितिले ७ दिनभित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाई यस मन्त्रालयलाइ जानकारी गराउने भनिएको
मन्त्रालयका सहसचिब रुद्रसिंह तामाबले बताए । स्वीकृत दरबन्दीभन्दा मुनिको कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुनसक्ने र माथिल्लो तहको कर्मचारी आवश्यक नपर्ने हो भने दरबन्दी पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाई त्यसको जानकारी गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानमा उपसचिवबाट काम चलाउने, उपसचिवको दरबन्दी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा निमित्तबाट काम चलाउने जस्ता विकृति देखिएकोले मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । मन्त्री मोदीले निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नभएका कर्मचारीलाई सरूवा गर्नुपरेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।