सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सार्वजनिक स्थानमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको खोपकार्ड अनिवार्य गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सबिन पोखरेलले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

सबै नेपाली नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन नपाएको र उनीहरुसँग त्यस्तो खोपकार्ड नभएका हुँदा सेवाबाट बञ्चित हुनुपरेको रिटमा जिकिर छ ।

सरकारले स्वास्थय सुरक्षा मापदण्ड आदेश जारी गर्दै खोपकार्ड अनिवार्य गर्दा नागरिकको मौलिक हककोसमेत उल्लंघन भएको तर्क गर्दै रिट दायर गरिएको छ ।