काठमाडौं, साउन २ । एमाले नेता प्रदीप नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई देखाइ दिने नाममा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गम्भीर अपराध गर्नुभएको ठोकुवा गर्नुभएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाल निकट नेता प्रदिपले माधवले गर्नुभएको यो नराम्रो कामलाई इतिहासले कठोर मुल्यांकण गर्ने आफ्नो निश्कर्ष पनि राख्नुभएको छ ।

यस्तो छ प्रदीपको निचोड

यसपालि पनि न्यायलयको ओभरल्यापले अप्ठ्यारो निम्त्याउने खतरा छ । अदालतले केपी ओलीलाई ठेगानमा ल्याएर बाँकी काम संसद्को जिम्मा दिनुपथ्र्यो । सांसदले आफ्नो अधिकार खोसिएको टुलुटुलु हेरिरहनु पर्ने ! त्योभन्दा सजिलो त सधैँभरिका लागि अदालतले नै संसद्को व्यवस्थापन गर्ने साहसिक निर्णय गरे भइहाल्थ्यो !

फैसलापछि मैले तीन जनाको प्रतिक्रिया सुनेँ । एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता । उहाँले फैसलाको प्रशंसामा गीत गाउनु स्वाभाविकै थियो । तर उहाँले जब प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनुपर्र्छ भन्नुभयो – म छक्क परें । वरिष्ठ अधिवक्ताको ज्ञान यस्तै हुन्छ ? मुद्दा व्यवस्थापिकाको हो । राष्ट्रपति कसरी जोडिन आउनुभयो त्यहाँ ? ! महिलालाई पहिलो पद दिनु हुँदैन भन्ने पुरुष मानसिकता मात्र हो यो । काँग्रेसका मान्छेहरू किन महिलालाई पहिलो पदमा आउन हुन्न भन्छन् ? पहिले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीमाथि उहाँहरू महाअभियोग लगाउने चेतनामा पुग्नु भएको थियो, अब अहिले विद्या भण्डारीतिर आँखा गाडिएको छ उहाँहरूको । केपी ओलीको ‘मनपरी’ लाई रोक्नेसम्मको फैसलासम्म ठीक छ अदालतको । तर संसद्को अधिकारमाथि आफ्नो अधिकार थोपर्ने काम चाहिँ बेठीकै हो भन्ने मेरो निष्कर्ष हो ।

दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल–केपीलाई ठेगानमा ल्याइयो भन्ने निष्कर्ष उहाँको थियो । तर उहाँले कुन कुरा बिर्सनु भयो भने यो फैसलाले कुनै दिन उहाँलाई पनि यसरी नै दपेट्नेछ । जहाँसम्म माधव नेपालको कुरो छ, मैले यहाँ केही लेखिरहनु नपर्ला । संविधान बचाएँ भनेर उहाँले जति भने पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा भनिने शक्ति पृथकीको प्रणालीलाई नै विस्थापित गरिदिनु भयो ।