काठमाडौं, असार ९ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा अन्तिम सुनुावाइ सुरु हुँदैछ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत १४६ निवर्तमान सांसद निवेदक रहेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु हुन लागेको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले जेठ २७ गते बुधबारदेखि सुनुवाइ गर्ने गरी आदेश गरेको थियो । विघटनको एक महिनापछि अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ हुन लागेको हो।

आदेशअनुसार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतले लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ को कार्यान्वयनका क्रममा राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि निकायको सिफारिस आवश्यक नपर्ने, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग भएको जिकिरसहित जवाफ पठाएको छ ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीले अदालतले कुनै पनि अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न आदेश गर्न नसक्ने, विघटन यसअघिको फागुन ११ गतेको फैसलाअनुसार नै भएको, उपधारा ५ को अवस्थामा पनि दलीय ह्विप लाग्नेलगायतका जिकिरसहित जवाफ अदालतमा पेस गर्नुभएको छ । सभामुख सापकोटाले निवेदकको मागअनुसार नै आदेश जारीको माग गर्दैै जवाफ पेस गर्नुभएको छ । उहाँले विश्वासको मतको परीक्षण संसद्मा मात्र हुने जिकिरसहित जवाफ पठाउनुभएको हो ।

संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि दुईरदुई जना एमिकस क्युरी सिफारिस गरिसकेका छन् । नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई सिफारिस गरिसकेको छ । अदालतले यसअघि नै समय व्यवस्थापनबारे आदेश गरिसकेको छ । आदेशअनुसार निवेदकहरूलाई कुल १५ घण्टा समय तोकिएको छ ।

सुरु बहसका लागि १२ र विपक्षीको बहसपछि जवाफ फर्काउन तीन घण्टा समय दिइएको छ । यस्तै सरकारी वकिल र विपक्षीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य कानुन व्यवसायीलाई पनि १५ घण्टाको समय दिइएको छ । समय व्यवस्थापनमा सरकारी र प्रत्यार्थीका कानुन व्यवसायीबीच सहमति नभए दुवैले साढे सात घण्टाको समय पाउने पनि आदेशमा गरिएको छ । आजबाट सुनुवाई अघि बढाउँदै एक साताभित्रै अदालतले निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ ।