सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरे जरिवाना नतिराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई भनिएको छ ।

अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले सरकारको आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइटमा कर विवरण बुझाउनेसम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी उपलब्ध नगराई जरिवाना लगाइएको जनाउँदै अदालतमा  निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।