प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाबारे सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासमा आइतबारको सुनुवाइ सकिएको छ । याे मुद्दामा मंगलबार पुनः सुनुवाइ हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकाे छ। साेमबार पनि निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरे ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले संविधानका धाराहरूकाे अपव्याख्या गरिएकाे तर्क गरे । ‘संविधानको उद्देश्य के थियो ? संविधानकाे धारा ७६ र त्यसका उपधाराको मर्म के थियो ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनले संविधानको सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग ? राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो संसद विघटन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हाम्रो सन्दर्भमा होइन ।’

उनले सरकार चलाउन नसकेकाे अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘तर, आफूले चलाउन नसकेपछि अरूले चलाउने बाटो पनि बन्द गरिदिने ? याे त दुरासयपूर्ण भयाे’, उनकाे तर्क छ, ‘पार्टी, समितिले सहयाेग गरेन अनि मैले सरकार चलाउन सकिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले स्वीकारिसक्नुभएकाे छ ।’ ताजा जनादेशमा जानेभन्दा अदालतले नराेक्ला भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्ताे असंवैधानिक कदम चालेकाे अधिवक्ता पाेखरेलकाे दाबी छ ।

यसअघि हिजाेकाे सुनुवाइमा निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूबीच सवाल-जवाफ भएकाे थियाे । हिजाे निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरू सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, दिनेश त्रिपाठी, भीमार्जुन आचार्य र सुनील पोखरेलले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संसद विघटन पूर्णतः असंवैधानिक कदम भएकाे तर्क गरेका थिए ।