विराटनगर, २० पुस-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था रहेको भएपनि कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नरहेको बताएकी छन् ।

विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाम्फेले विगतमा भन्दा अहिले फरक परिस्थिती रहेका कारण संसद विघटन भएको बताएकी हुन् । ‘दुईतिहाई नजिक मत प्राप्त गरेको दल हो । त्यसकारण विगतमा संसद विघटन हुँदाको भन्दा अहिले फरक परिस्थीति हो । पहिले र अहिलेको एकदमै फरक अवस्था हो । ’ उनले भनिन्,‘संविधानले संसद विघटन गर्न दिन्छ तर कसरी गर्ने भन्ने क्लीयर संविधानमा छ्रैन । यो विषय सर्बोच्च अवस्थामा विचाराधिन रहेकाले त्यतिधेरै बोल्न चाहन्न ।’

पत्रकार सम्मेलनमा तुम्बाहाम्फेले संसद पुनःस्थापनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिने भएकोले आफूले त्यसबारे धेरै टिप्पणी नगर्ने बताइन् । उनले सरकार राजनीतिक स्थिरता गर्न कायम गर्न लागि परेको बताइन् । संसद विघटन राजनीतिक परिस्थतीका कारण भएको दावी गरिन् । ‘संसद पुनःस्थापनाबारे अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । यस विषयमा म धेरै टिप्पणी गर्दिन । ’ उनले भनिन् तर, संसद पुनःस्थापना भएको खण्डमा भने पुरानै प्रक्रियामा अनुसार देश चल्छ ।’

संसदमा ६४ प्रतिशत मतसहितको प्रधानमन्त्रीले आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै ताजा जनादेशमा जाने भन्दै संसद विघटन गर्नु भनेको अग्रगामि कदम भएको तुम्बाहाम्फेले टिप्पणी गरिन् ।

मध्यावधि चुनावका विषयमा मन्त्री तुम्बाहाम्फेले प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात आगामी बैशाख १७ र २७ मा हुने भनिएको दुई चरणको चुनावका लागी आर्थिक व्यवस्थापन, सुरक्षा अवस्था र निर्वाचन आयोग तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

यस्तै पार्टी विभाजनमा विदेशी शक्तिको हात नरहेको भन्दै मन्त्री तुम्बाहाम्फेले नेकपा फुट्ने र जुटने बिषयमा कुनै विदेशी शक्तिको आग्रह पूर्वाग्रह काम नलाग्ने समेत बताइन् । सरकारले भारतीय पक्षले मिचेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई वर्तमान सरकारले नै नेपाली नक्सामा समेटेको र संविधान संशोधन मार्फत निशान छाप अद्यावधिक गरेकोले यो ऐतिहासिक उपलब्धी भएको उनले जिकिर गरिन् ।