काठमाडौं, ७ मंसिर-बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्न कानुनी बाटो खुला भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदले बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई कडाइ गर्दै अध्यादेश पारित गरेको छ ।

अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराएमा थप ६ महिना सजाय हुनेछ ।

सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कार सम्बन्धीको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै अध्यादेश पारित गरेको हो । अध्यादेशमा बालकमाथि पनि बलात्कार हुने भन्दै यसका लागि पनि कारबाहीकाे कानुनी बाटाे खुला गरिएकाे छ ।