संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरूले संशोधन कानुनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न नसकेको आयोगको ठहर छ । आयोगको स्थापनाको २० वर्षको अवधिमा गरेका १ हजार १९५ वटा सिफारिसहरू मध्ये ९४० सिफारिसहरू द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भए तापनि तिनको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नहरेको पनि आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ ।

 ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका सयन्त्रहरूसँग सम्बन्धित कानुनहरू मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठाहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघन कर्ताहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याइ दण्डहीनताको स्थिति अन्त गर्न आयोग नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ’ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।