राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा मनोनयन र शपथलगत्तै उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिइयोस् भनी सर्वोच्चमा परेको रिटलाई अदालतको संवैधानिक इजालसले खारेज गरेको थियो । रिट खारेजपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत हुने विषय पद र प्रतिष्ठासँग नगाँसिएको बताएका छन् ।

‘वास्तवमा यो विषय कुनै पद र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको थिएन । हामी पार्टीभित्र विधि र पद्धति स्थापित गर्ने अभियानमा सरिक भइरहेको बेला प्रत्येक विषयलाई पद र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग गाँसेर विधि र पद्धतिका कुरालाई विषयान्तर गर्न केही व्यक्तिहरू क्रियाशील भए,’ उनले भनेका छन् ।

उनले संविधानको सर्वोच्चता तथा विधि र पद्धतिका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिइरहनेसमेत बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्न र मन्त्री बन्न रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा अदालतले अस्वीकार गरेको हो । यो आदेशसँगै उनलाई मन्त्री बन्न पाउने बाटो खुल्ला भएको छ ।