‘मन्त्रालयले खाका बनाएको छ,’ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले भने, ‘कोसँग शुल्क लिने कसलाई निःशुल्क उपचार गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयले लक्षण भएकाको मात्र उपचार सरकारले गर्ने लक्षण नभएकोले आफैँ गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
