देशैभरका स्थानीय तहहरूको बजेटजत्तिकै रकम गैरसरकारी संघसंस्थाले खर्च गर्ने गरेको भए पनि त्यसको परिणाम शून्य रहेको सांसद साहले बताए ।

उनले अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न १० करोडभन्दा बढी आर्थिक कारोबार भएको संस्थाको पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र आर्थिक खर्चको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्नुपर्नेजस्ता प्रावधानसहित वर्तमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी जनताको निगरानीसहित सरकारी निकायको भूमिका बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘गैरसरकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता एवं सरकारी निकायको प्रभावकारी नियमनको अभावमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । अहिलेको २१औँ शताब्दीको सूचना प्रविधिको युगमा पनि गैरसरकारी संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार पूरै अपारदर्शी हुनु दुःखद छ,’ सांसद साहले भने, ‘कुन एनजीओमा कहाँबाट कति रकम आयो र उक्त रकम कुन ठाउँमा कसरी र कति खर्च भयो ? यसको कुनै लेखाजोखा वा जवाफदेहिता छैन । सरकारी निकायको भूमिका संस्था दर्ता र नवीकरणमा मात्र सीमित छ ।’