काठमाडौं, ३१ असार-भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा हेर्न विशिष्टकृत अदालतका रूपमा स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा पछिल्लो समयमा मुद्दाको चाप बढदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नयाँ दर्ता मात्र ४५० थान मुद्दा छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरिआएको ३९३ थान गरी जम्मा ८४३ मुद्दा रहेका छन् । त्यसमध्ये ६६५ थान मुद्दा फछ्र्यौट  गर्न बाँकी छ । ‘अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ,’ विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी भने, ‘पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण मुद्दा फछ्र्यौटमा ढिलाइ भइरहेको छ, अहिलेसम्म ८४३ थान जस्तो ठूलो मुद्दाको सङ्ख्या यसअघि कहिल्यै पुगेको थिएन ।’

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण मुद्दा फछ्र्यौटमा प्रभाव परेको छ । यस आवमा १७८ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । फैसला भएकामध्ये ८६.५१ प्रतिशत दोषी ठहर भएको छ भने १३.४८ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ पाएको छ । एउटा मुद्दा खारेज नै भएको छ ।

मुद्दाको सङ्ख्या अत्यधिक रुपमा वृद्धि हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नै भवन नहुनु, वन परिसरको भवन प्रयोग गरिएकामा हाल सो भवनसमेत पर्याप्त नहुनुजस्ता कारण न्याय सम्पादनमा कठिनाइ हुँदै गएको अदालतका अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ ।

अदालतले हालसम्म धरौटी र बैंक ग्यारेन्टीमार्फत ४८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त राजश्व सरकारी कोषमा जान्छ । यस आर्थिक वर्षमा धरौटी अदालतले रु १४ करोड २६ लाख ४३ हजार ९२ रहेको छ भने यस आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रु करोड ८९ लाख ६५ हजार ५५ फिर्ता गरेको छ । त्यस्तै, सम्बन्धित मुद्दाका पक्षलाई एक करोड ३३ लाख ५४ हजार ३७५ फिर्ता गरिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष अधिकारीले अनुसन्धानमा काम गर्ने करिब ४०० प्रहरी भएको तर अदालतमा ४७ जनाको दरबन्दीले अहिले पनि धान्नुपर्ने अवस्था रहेको सुनाए । ‘अहिले अपराधका क्रम पनि फरक खालको छ, सुशासन नै हामीलाई चुनौती भएको छ’ उनले थपे, ‘यहाँ मुद्दाको फाइलमा होइन, बोरामा आउँछन्, सबै हेरेर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा समयमा न्याय सम्पादन गर्न कठिन छ ।’

अदालतमा फछ्र्यौट हुन बाँकी मुद्दामध्ये दुईवर्ष नाघेका मुद्दा ३१ थान, १८ महिनादेखि २ वर्ष नाघेका मुद्दा ३९ थान, १८ महिनाभित्रका ५९५ थान रहेको छ । अदालतका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार प्रमाण जुटाउन कठिनाइ र प्राविधिक कारणले गर्दा केही मुद्दा फछ्र्यौट गर्न समय लागेको हो । प्रमाणबिना मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने कुरा भएन । सबै पक्षबाट प्रमाणहरू सङ्कलन गर्दा समय लाग्ने गरेको छ ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम २०५९ भदौ ६ गते विशिष्टिकृत अदालतका रुपमा विशेष अदालत स्थापना भएको थियो । अदालतले नेपालको संविधान, कानून र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा अदालतमा मुद्दाको चाप निकै बढदै गएको छ । अदालतले फैसला लेखनको कामलाई भने निकै तिव्रता दिएको छ । यस आवमा १७८ मुद्दा फछ्र्यौट भएकामा १७४ मुद्दाको फैसला लेखिसकेको छ । – रासस