काठमाडौं, १८ असार-सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि जापान सरकारले दिने ३० करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ/सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जापान सरकारले दिने विद्यालय क्षेत्र विकास सहायताको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको बताए ।

मन्त्रालयमा भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोरङ–नौबिसे २२० केभी प्रसारण लाइन र  कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी  प्रसारण लाइनका लागि जमिन उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि बताए ।

यस्तै, सर्लाही रामनगर– ४ का रामजलम रायको परिवारलाई राहत क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत २ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकार गर्ने, बिदामा नेपाल आएका करार र भिसा अवधि बाँकी रहेकाहरूको हकमा पीसीआर परीक्षण र अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरी जान दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

पुनः करार नवीकरण गरेका र भिसाको म्याद थप भएका व्यक्तिले कोभिड परीक्षण र अन्य प्रोटोकलको पूरा गरेमा पुनः स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको उनले बताए ।