काठमाडौं, जेठ १५-लिम्पियाधुरा, कालपानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटमा भने कालापानी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेको छ।

बजेटमा यो क्षेत्रका लागि विशेष प्याकेज आउने अपेक्षा गरिए पनि ओली सरकारले निराशमात्रै दिएको छ। यो क्षेत्रको महाकाली करिडोर बाहेक अन्य कुनै कुरा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वाचन गरेको बजेट भाषणमा सुनिएन्। कालापानी क्षेत्रमात्रै होइन यसपालि पुरै सुदूरपश्चिम नै बजेटमा ठगिएको छ। धेरै योजनाहरु रद्ध गरिएका छन्।

तर, अहिले राष्ट्रवादका नाममा चर्को रुपमा उठिरहेको कालापानी क्षेत्रमै चर्चा गरौं। कालापानी क्षेत्रलाई लामो समयदेखि उचालेर तत्कालिन एमाले र अहिले नेकपा राष्ट्रवादी देखिँदै सत्तामा पुगेको छ। सत्तामा पुगेपछि केही सकारात्मक संकेतहरु देखायो। जस्तो कि नक्सा जारी गर्ने, सशस्त्रको बीओपी स्थापना गर्ने। तर, यो भूमिको स्वामित्वसँग जोडिने कुरा भयो। तर त्यहाँका जनताको स्वामित्व भने यो सरकारले चटक्कै बिर्सिएको छ। हजारौं दुख कष्ट सहेर त्यहाँका जनताले सीमा रक्षा गरिरहेका छन्। अहिले सरकारले केही गर्ला कि भन्ने आशमा रहेका उनीहरु फेरि एकपटक निराश भएका छन्।

उनीहरुले सरकारबाट प्याकेज पाउने आश राखेका थिए। तर सरकारले बजेटमा सो क्षेत्रको नामै उच्चारण समेत नगरेपछि त्यहाँका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। भन्ने बेलामा कालापानी भूमि फिर्ता ल्याएर छाड्छु भन्ने तर सो क्षेत्रका जनतालाई नहेर्ने दोहोरो चरित्र यो सरकारमा देखिएको छ। त्यहाँका जनतालाई रुवाएर भूमि फिर्ता ल्याउन जटिल हुनेछ। पहिला आफ्नो देशका जनता खुसी पार्नुपर्छ।

भारतले नेपाली भूमिमा रहेका तीन गाउँका नागरिकलाई भूमि कब्जा गरेर विशेष सुविधा दिएर आफ्नो बनाइसक्यो। तर हामी आफ्नै जनतालाई रुवाउँदैछौं। यसरी नयाँ नक्सा राजनीति गर्ने विषयमात्रै बन्ने र भूमि फिर्ता पनि नआउने दार्चुलाका सांसद बताउँछन्। अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारले प्याकेज नल्याएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा दार्चुलाका सांसद दिलेन्द्र बडुले राज्यले कालापानी क्षेत्रलाई हेला गरेको बताए। उनले नयाँ राजनीतिक विषय बन्ने खतरा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। कालापानी क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामै पर्न नसके र प्याकेज नआउँदा त्यहाँका जनता निराश भएको उनको भनाई छ। उनले बजेट किनका छरेजसरी आएको भन्दै असन्त्ष्टि व्यक्त गरे। जहाँ चाहिने हो त्यहाँ बजेट र योजनाहरु नदिएको उनको आरोप छ।