विराटनगर, बैशाख ९–पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य शिवकुमार मण्डलले विपदका बेला सरकारले सोमबार जारी गरेको अध्यादेशले कोरोना विरुद्धको लडाइलाई कमजोर बनाएको बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम बेमौसमको बाजा भएको बताउँदै विपन्न, असाहय र सडकमा अलपत्र जनताको उद्धारमा लाग्नुपर्ने भएपनी अध्यादेश ल्याएर कोरोना विरुद्धको लडाइलाई बल नपुग्ने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले सरकार र पार्टीलाई कमजोर बनाएको बताए । सांसद मण्डलले अध्यादेश ल्याउने कदमले प्रधानमन्त्री ओली र सिंगो नेकपाको शाख कमजोर बनाएको दावी गरे ।

उनले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निहित स्वार्थमा डुब्ज खोजेको आरोप पनि लगाए । उनले विश्वनै कोरोना भाइरसको महामारीबाट आक्रान्त बनिरहेका बेला आवश्यकतानै नरहेको राजनितिक दल सम्बन्धी अध्याधे संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री ओली निहित स्वार्थमा डुब्न खोजेको आरोप लगाएका हुन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै केन्द्रीय सदस्य तथा विराटनगर महानगरपालिकाका इन्चार्जसमेत रहेका नेता मण्डलले कोरोना भाइरसको लडाइमा सवैदल यतिबेला ए जुट हुनुपर्नेमा दल फुटाउने र जोड्ने तर्फ लाग्नु गलत भएको बताए ।

‘यतिबेला कुनै पार्टी फुट्ने वा जुट्ने समय होइन । अहिले राष्ट्रिय विपदबाट कसरी बच्ने? कसरी पार लगाउने?संक्रमणको विरुद्ध कसरी एकजुट हुने भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुनुभन्दा आवश्यकतानै नभएको विषयमा समय खेर फाल्न खोजिएको छ ।’ उनले भने,‘खान नपाएका असाहय, अशक्त जनतालाई चाहिँ कसरी राहत वितरण गर्ने, कसरी पहल गर्ने । यतातिर छलफल छलफल गर्नुको सट्टा अध्यादेश मार्फत पार्टी फोड्ने र जोड्ने कुराले पक्कै पनि राज्य वा सरकारलाई बल होइन कमजोर बनाउने कार्य गरेको छ । यस्तो कार्यले सरकार वा राष्ट्र सफल हुने भन्दा पनि आफ्नो अनुकुलको अवस्था कायम राख्न निहित स्वार्थमा प्रधानमन्त्री डुब्न खोजेको भान भएको छ । यो गलत कृयाकलाप हो ।’

उनले विपदका बेला सवै नेता र दलहरु एक जुट भएर कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाइमा लाग्नुपर्नेमा अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री राजनितिक अकर्मण्यताको दिशामा अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाए ।‘ सट्टा सवै एक जुट भएर कोरोना विरुद्धमा उभिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । तर, अध्यादेशको विषयले मुलुकमा राजनितिक शुन्यता र राजनितिक अकर्मण्यता दिशातिर जान खोजेको देखियो । यसले दल र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउदैन ।’ उनले भने,‘संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा दलहरुको विश्वासलाई कायम गराउनुको सट्टा अध्यादेश मार्फत जनतामा वितृष्ण पैदा गर्ने गतिविधि भएको छ र यो गतिविधिले मुलुकलाई गलत दिशमा अघि बढाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।’