प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दबाब दिनुका साथै हटाउन नमानेपछि अनलाइनको सेवा प्रदायक कम्पनीलाई दबाब दिएर उक्त समाचार हटाइएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्युज पोर्टल काठमाण्डुप्रेसडटकमको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकाशित समाचार हटाउन दबाब दिने र आनाधिकृत तरिकाले पोर्टलमा छिरेर समाचार हटाएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहाकार र प्रेस सल्लाहाकारले समाचार हटाउन दबाब दिएको तथा हटाउन नमानेपछि सेवा प्रदायक संस्थालाई दबाब दिएर उक्त समाचार हटाउनुका साथै केही समय कुनै पनि समाचार पोष्ट गर्न नमिल्ने गरी अनलाइन अवरुद्ध पारिएको काठमाडौं प्रेसले महासंघलाई जानकारी गराएको थियो ।

‘प्रकाशित समाचारप्रति चित्त नबुझे या कुनै गुनासो भए खण्डन गर्ने वा त्यसको कानुनी उपचार खोज्ने वैधानिक विधि र स्थापित पद्धति हुँदाहुँदै राज्य सत्ताको आडमा प्रकाशित समाचार हटाउन लगाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हुनुका साथै संविधानविपरीतको कार्य हो’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यले संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितता र विश्वव्यापी मूल्य मान्यताको समेत उपहास भएको महासंघको ठहर छ ।’

महासंघ राज्यको जिम्मेवार निकायबाट भएको प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्यको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ । साथै, भविष्यमा यस किसिमका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कार्य दोहोरिन नदिन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गर्न तथा स्वतन्त्र, सुरक्षित र निर्वाधरूपमा काम गर्ने वातावण निर्माण गर्न महासंघ सरकारसँग माग गरेको छ ।

साइट डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्दै आएको शिरान टेक्नोलोजिज प्रालिले समाचार पोर्टलभित्र प्रवेश गरी समाचार हटाएको काठमाण्डुप्रेसडटकमको भनाइ छ ।

काठमाण्डुप्रेसडटकमको साइट डेभलपमेन्ट र डिजाइनको काम गर्ने भनिएको शिरान टेक्नोलोजीज प्रालिको प्यारेन्ट कम्पनी एफवान सफ्ट रहेको र सो कम्पनीका सेयरधनी अस्गर अली प्रधानमन्त्री ओलीका आइटी सल्लाहकार छन् । काठमाण्डुप्रेसडटकमले प्रकाशित गरेको समाचारमा प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अलीको नामसमेत मुछिएको छ ।

त्यसैगरी, काठमाण्डुप्रेसडटकमको प्रकाशित गरेको हटाइएको प्रति अनलाइन पत्रकार संघले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अनधिकृत रूपमा समाचार हटाउने कार्यमा देशको कार्यकारी प्रमुखको सल्लाहकारको समेत नाम जोडिएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गम्भीर भइदिन अनुरोध गरेको छ ।

‘नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गर्न विशेष र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका प्रधानमन्त्री स्वयंका सल्लाहकारको नाम यो घटनामा मुछिँदा पनि प्रधानमन्त्रीबाट केही प्रतिक्रिया नआउँदा सम्पूर्ण अनलाइन संचारकर्मी आश्चर्यमा परेका छौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वेब डेभलपरले समाचार पोर्टलभित्र गएर कसैको बारेमा प्रकाशित समाचार हटाउनु आफैँमा गलत कार्य भएको भन्दै पत्रकारितालाई नियन्त्रणमा राख्ने र संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् गरी नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयासको रुपमा संघले बुझेको छ ।

‘प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे लिनुपर्ने बाटोको बारेमा कानुनले स्पष्ट गरेकै छ । समाचारमा कहीँ त्रुटी वा कमजोरी भए, त्यसलाई सच्याउन वा कानुनी सजाय भोग्न सम्बन्धित संचारमाध्यम तयार हुनुपर्छ’ अगाडि भनिएको छ, ‘तर कानुनी उपचार खोज्नुको साटो साइटभित्र प्रवेश गरी समाचार नै हटाउने कार्य गलत भएको हाम्रो ठहर छ ।’

घटनामा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै आगामी दिन यस्ता कार्य नगर्न नगराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत अनलाइन पत्रकार संघ गराएको छ । अबका दिनमा अनलाइन संचारमाध्यमहरूले पनि साइट डेभलपरसँग कानुनी रुपमा स्पष्ट सम्झौता गरी काम गर्न गराउन र सचेत हुन पनि सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरेको छ ।