काठमाडौं, फागुन २२–प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले शहरीक्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐनको तयारी गरेको छ । संघीय सरकारले गाइडलाइन ऐन बनाएसँगै प्रदेश सरकारले त्यही ऐनको मर्मअनुसार आफ्ना प्रदेशका नयाँ ऐन जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय सरकारले बनाउने ऐन छलफलकै चरणमा रहेका बेला बागमती प्रदेशले भने केन्द्र सरकारले प्रदेशको अधिकार खोसेको गुनासो गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधयेकको रूपमा संसदमा दर्ता गरिएको यो विधेयक विधान समितिले छलफलको क्रममा नाम संशोधन गरी शहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बनाएको छ ।

विधेयेकको परिच्छेद २ दफा ३ ले प्राधिरकण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसमा प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेगरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, परिच्छेद ५ को दफा १२ ले भने संघीय राजधानी शहरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठनको व्यवस्था गरेको छ । संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनाइने प्राधिकरण संघीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन पनि संघीय सरकारले नै बनाउनेछ । यसको अनुगमनको जिम्मेवारी भने प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।