विराटनगर, फागुन १४–पूर्वमन्त्री तथा मोरङ क्षेत्र नं. ५ का संघिय सांसद शिवकुमार मण्डलले मोरङको बुधनगर भेडियारी स्थित एकिकृत जाँच पास चौकी (आईसिपि) क्षेत्रमा स्थानीयलेनै रोजगारीमा प्रथामिकता पाउनुपर्ने बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा मण्डलले आईसिपि निर्माणका लागि स्थानीय जनताको जग्गा अधिग्रहण गरिएकाबेला गरिएको सहमति अनुसार रोजगारीलगायत सवै क्षेत्रमा पहिलो प्रथामिकता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘आईसिपि निर्माण प्रकृयामा सो क्षेत्रको विकास र स्थानीयलाईनै रोजगारी दिने भनेर ११ बुँदे सहमति गरिएको थियो ।’ उनले भने,‘कसैको दवावमा कुनै पनि दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्न हुँदैन । म यहि क्षेत्रको जनप्रतिनिधि भएकाले रोजगारीलगायत अन्य कुरामा हुने चलखेल मान्य हुँदैन । स्थानीयलेनै रोजगारी पाउनुपर्छ ।’

सांसद मण्डलले सम्बन्धीत निकायले कसैको दवावमा बाहिरका व्यक्तिलाई नलगाई क्षमता र योग्यताका आधारमा स्थानीयलेनै रोजगारी पाउनुपर्ने बताए । ‘स्थानीयले सरकारलाई देशकै ठुलो परियोजना आईसिपि बनाउन सयौँ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएका छन् । सरकारलाई पनि स्थानीय जनताले सहयोग गरेका छन् । त्यस क्षेत्रका जनतासँग गरिएको सहमति आलटाल गर्न पाईँदैन ।’ उनले भने,‘स्थानीय जनतासँग गरिएको ११ बुँदै सहमति सवै कार्यान्वय हुनुपर्छ ।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य समेत रहका सोही क्षेत्रका संघिय सांसद मण्डलले आईसिपि क्षेत्रमा ऐतिहाँसिक तथा धार्मिक पर्यटकिय स्थल विराट राजाको दरवार समेत रहेकाले उक्त ठाउँको चौतर्फी विकास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आफुले पहल गर्दै आएको बताए । ‘आईसिपि मात्र होइन । उक्त क्षेत्रमा विराट राजाको दरवारसमेत छ । त्यसको उत्खनन् र विकास पनि हुनुपर्छ । यो सिंगो १ नं. प्रदेश मात्र होइन । देशलेनै गर्व गर्ने ठाउँ पनि हो ।’ उनले भने,‘त्यसैले यहाँको चौतर्फी विकास हुनुपर्छ । त्यसका लागि मैले मेरो ठाउँबाट पहल गरिरहेको छु ।’

उनले तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्थानीय जनतासँग गरेको सहमति कार्यान्वय गर्न लामो समय सम्म आलटाल गरेको आरोप लगाए । उनले अब उक्त सहमति यथासिघ्र कार्यान्वय गराउन आफु लागि पर्ने जानकारी दिए ।

यस्तो थियो सहमतिः

केही दिन अघि मात्र छलफल
केही दिन अघि मात्र स्थानीय जनतासँग सो विषयमा छलफल समेत भएको छ । उक्त छलफलमा भेडियारीवासीले एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) मा रोजगारी उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । विराटनगर–१८ मा पर्ने भेडियारीमा आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा स्थानीयले आइसीपी निर्माणको समयमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरे । २०६८ सालमा आइसीपी निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने समयमा सरकारी पक्ष, राजनैतिक दल र स्थानीयबीच ११ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तर, आइसीपीको निर्माण सम्पन्न भएर कार्यान्वयमा आइसक्दासमेत माग पूरा नभएको स्थानीय कमलकिशोर यादवले गुनासो गरे । ‘आईसीपीका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने क्रममा स्थानीयलाई रोजगारी दिने सम्झौता भएको थियो ।’ उनले भने,‘त्यो अनुसार अहिले सम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अब तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

सो छलफलमा प्रदेश–१ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले स्थानीयलाई रोजगारी दिने भनिएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार कटिबद्ध रहने बताएका छन् । ‘स्थानीयलाई रोजगारी र स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल बनाउने कुरामा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ उनले भने,‘यसलाई हामी पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अधि बढउँछौँ ।’

उक्त कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर र संघिय सांसद शिवकुमार मण्डल, प्रदेश सांसद जयराम यादव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललगायतले सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन स्थानीयलाई आग्रह गरेका थिए ।